भ्रष्टाचारियों पर अब केंद्र कसेगी नकेल, छह माह में होगी अब पूरी जाँच

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केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम अपनाते हुए अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में जांच करेगी साथ ही ये काम 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा. इससे पहले बाबुओं के खिलाफ जांच पूरी करने की कोई तय सीमा नहीं थी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, कंट्रोल और अपील) नियम 1965 में संशोधन किया है और जांच एवं पूछताछ की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के लिए टाइम लाइन डिसाइड की है.

follow url सरकार ने 50 साल पुराने नियम को परिवतर्न करते  हुए अब अपने कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने की समयसीमा तय कर दी है. यह फैसला मामलों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है.

इससे पहले जाँच का समय तय नहीं था 

see url संशोधित नियम के तहत जांच प्राधिकरण को छह महीने के अंदर जांच पूरा करके अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए.नियम के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लिखित में अच्छा और पर्याप्त कारण बताये जाने पर अधिकतम छह माह का जांच विस्तार दिया जा सकता है.

इससे पहले जांच पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं होती थी. नया नियम के अनुसार  अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेना (आईएफओएस)) और कुछ अन्य श्रेणियों के अधिकारियों को छोड़ कर सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगा.

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